अंतिम अपडेट: 05 मार्च 2026 · भुगतान करने से पहले कृपया हमारी वापसी शर्तें ध्यान से पढ़ें।
Haute Developers अपने ग्राहकों और संभावित ग्राहकों को धोलेरा आवास योजना के तहत इकाइयों के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। भुगतान बुकिंग राशि या मील के पत्थर आधारित भुगतान के रूप में हमारे द्वारा अधिकृत ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से किया जा सकता है। भुगतान करके, आप इस वापसी नीति की शर्तों से सहमत होते हैं।
Haute Developers आवेदकों को धोलेरा आवास योजना के तहत इकाइयों के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। स्वीकृत भुगतान माध्यमों में UPI, NEFT, RTGS और अन्य अधिकृत डिजिटल भुगतान गेटवे शामिल हैं। पंजीकरण के समय ₹11,500 का आवेदन शुल्क देना अनिवार्य है। प्लॉट का मूल्य प्रबंधन कोटा के तहत ₹7,200/वर्ग गज और सामान्य कोटा के तहत ₹7,500/वर्ग गज है, जो 05 मार्च 2026 से प्रभावी है।
Haute Developers में हम अपने आवेदकों के साथ पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्लॉट के सफल आवंटन के बाद निम्नलिखित शर्तें लागू होती हैं:
यदि योजना के तहत आवंटन नहीं किया जाता है, तो वापसी निम्नलिखित शर्तों के अनुसार की जाएगी:
वापसी, आवंटन न होने की पुष्टि की तारीख से 30 कार्य दिवसों के भीतर संसाधित की जाएगी।
वापसी आवेदक द्वारा उपयोग किए गए मूल भुगतान माध्यम से या किसी अन्य पारस्परिक सहमत विधि के माध्यम से जारी की जाएगी। वापसी लेनदेन शुरू होने के बाद आवेदकों को सूचित किया जाएगा। Haute Developers बैंकिंग मध्यस्थों या आवेदक की ओर से तकनीकी समस्याओं के कारण होने वाली देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
धोलेरा आवास योजना के लिए Haute Developers की ऑनलाइन बुकिंग और भुगतान सुविधाओं तक पहुँचने, उन्हें देखने या उपयोग करने से, आवेदक को इस वापसी नीति में उल्लिखित नियमों और शर्तों को पढ़ा, समझा और स्वीकार किया हुआ माना जाएगा।
Haute Developers को किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के इस वापसी नीति की समीक्षा, संशोधन या अद्यतन करने का अधिकार सुरक्षित है। ऐसे किसी भी बदलाव को वेबसाइट पर प्रकाशित होते ही तत्काल प्रभावी माना जाएगा। हम आवेदकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे किसी भी अपडेट से अवगत रहने के लिए इस नीति की समय-समय पर समीक्षा करें।
इस आवेदन और संबंधित नीतियों को तैयार करने में हर उचित सावधानी बरती गई है, फिर भी Haute Developers को लागू कानूनों, वैधानिक प्राधिकरणों या सरकारी नियमों की आवश्यकता के अनुसार किसी भी नियम, शर्त, विनिर्देश, सुविधा या अन्य विवरण को जोड़ने, हटाने, बदलने या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है। यह नीति भारत के कानूनों द्वारा शासित होगी और अहमदाबाद, गुजरात के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगी।